मुंबई: प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) पासून बनवलेल्या मूर्तींच्या विसर्जनाबाबत महाराष्ट्र सरकार धोरण तयार करणार आहे. सरकारने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितले की ते तीन आठवड्यांत धोरण तयार करतील. उच्च न्यायालयाने सरकारला आगामी सणांच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय घेण्यास विलंब करू नये असे सांगितले.
सरकारने येणाऱ्या सणांना लक्षात ठेवावे.
— मुंबई उच्च न्यायालय
पीओपीपासून बनवलेल्या मूर्तींचा वापर आणि विसर्जन करण्यावर बंदी घालणाऱ्या सीपीसीबीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना आव्हान देणाऱ्या गणेश मूर्ती निर्मात्यांच्या संघटनांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर न्यायालय सुनावणी करत होते, ज्यामध्ये असा आरोप करण्यात आला होता की ते त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतात.