१०,८२७ शाळा अंगणवाडी केंद्रे बनतील!
अंगणवाडी केंद्रे रिकाम्या शाळेच्या इमारतींमध्ये स्थलांतरित केली जातील, सर्वेक्षण सुरू
लखनऊ. राज्यातील ७५ जिल्ह्यांमधील जोड्या (शाळा विलीनीकरण) नंतर रिकाम्या झालेल्या शाळांच्या इमारती आता अंगणवाडी केंद्रे चालविण्यासाठी वापरल्या जातील.
बालविकास आणि पोषण विभागाने जारी केलेल्या सूचनांमध्ये असे म्हटले आहे की तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील मुलांना दर्जेदार पूर्व-प्राथमिक शिक्षण देण्यासाठी चांगल्या संसाधनांची आणि सुविधांची आवश्यकता आहे, जे या रिकाम्या शाळांद्वारे पूर्ण केले जाऊ शकते.
या निर्णयानुसार, राज्यभरात अंदाजे १०,८२७ रिकाम्या शाळा इमारती ओळखल्या गेल्या आहेत, जिथे अंगणवाडी केंद्रे स्थलांतरित करायची आहेत. यासाठी, मुख्य विकास अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्ह्यांमध्ये एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये जिल्हा मूलभूत शिक्षण अधिकारी, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, गट शिक्षण अधिकारी आणि बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांचा समावेश असेल.
उत्तर प्रदेशात, मनरेगा योजनेअंतर्गत, बालविकास आणि पोषण विभाग आणि पंचायती राज विभागाच्या प्रयत्नांमुळे, राज्यभरातील गावांमध्ये अंगणवाडी केंद्रे वेगाने बांधली जात आहेत हे उल्लेखनीय आहे. राज्यातील कुपोषण दूर करण्यासाठी, महिला आणि बालविकास सक्षमीकरणासाठी आणि ग्रामीण पातळीवर मूलभूत सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी हा उपक्रम एक मोठे पाऊल आहे. राज्य सरकारच्या आठ वर्षांच्या कार्यकाळात, राज्याच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाकडे विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. ग्रामीण भागात मजबूत अंगणवाडी केंद्रांचे बांधकाम केवळ मुलांसाठी प्रारंभिक शिक्षण आणि पोषण सुनिश्चित करत नाही तर महिला सक्षमीकरणाला देखील प्रोत्साहन देते. गावांमध्ये दर्जेदार अंगणवाडी केंद्रे बांधून, मुलांसाठी सुरक्षित आणि अनुकूल वातावरण निर्माण केले जात आहे. ग्रामीण विकास विभागाच्या आकडेवारीनुसार, २०१८-१९ पासून मनरेगा योजनेअंतर्गत १९,००० हून अधिक अंगणवाडी केंद्रे पूर्ण झाली आहेत. २०२४-२५ आर्थिक वर्षात ३,०२० अंगणवाडी केंद्रे पूर्ण झाली आहेत यावरून सरकारची वचनबद्धता मोजता येते.